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Haryana budget 2020 – 21 | हरियाणा बजट

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हरियाणा बजट 2020

Haryana budget 2020 – 21

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बतौर वित्तमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने 1,42,343.78 करोड़ का बजट पेश किया। सरकार ने 18 अनुपयोगी योजनाएंखत्म की, 132 योजनाओं काे 46 में विलय किया

बजट में शिक्षा,सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबनऔर किसानों पर सरकार का पूरा फोकस

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में बतौर वित्तमंत्री पहली बार बजट पेश किया।इस बार1,42,343.78 करोड़ का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट को लेकर 300 से अधिक सुझाव मिले। इनमें 620 सुझाव विधायकों ने दिए। सभी वर्गों से बात कर बजट तैयार किया गया है। इसमें जनमानस के स्वप्न पूरा करने का प्रयास किया है। बजट पेश करने पर गर्व महसूस हो रहा है। सीएम ने कहा कि निवेशक हरियाणा में आने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कालीदास महाकाव्यम के रघुवंशम का श्लोक पढ़ा। स्वामी दयानंद के मूल्यों को बजट में समावेश करने का दावा किया और कवि अयोध्या सिंह की कविता भी पढ़ी। किसानों को व्यवसायिक गतिविधियों में बिजली उपयोग करने पर प्रति यूनिट2.75 रुपए की राहत दी है।किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का दायरा बढ़ाया है। अब किसान 3 शर्तों को पूरा करते हैं, तो राष्ट्रीयकृत बैंक से ब्याजमुक्त कर्ज ले सकते हैं।सरकार ने 132 योजनाओं का 46 योजनाओं में विलय किया। 18 योजनाओं को खत्म किया और 6 योजनाओं को अन्य विभागों में समावेश किया।सीएम बजट के लिए सूटकेस नहीं, बल्कि टैब लेकर विधानसभा पहुंचे। पहली बार सभी 90 विधायकों को बजट देखने के लिए टैब दिए गए। सरकार ने यह कदम पेपरलैस विधानसभा की ओर बढ़ाया है।


किसान, कृषि,पशुपालन और डेयरी

इस बार 6481.48 करोड़ का बजट रखा गया है,जो पिछली बार से 23.92 प्रतिशत ज्यादा है।
किसान कल्याण प्राधिकरण मोबाइल ऐप बनाएगा। योजना का उद्देश्य- एक किसान दूसरे किसानों के कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, रोटावेटर, कंबाइल, हारवेस्टर) का उपयोग कर सके।
अब ब्याजमुक्त कर्ज की सुविधा सहकारी बैंक के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंक से भी मिलेगी। यह प्रति एकड़ 60 हजार रुपए और अधिकतम 3 लाख रुपए होगी। इस सुविधा के लिए तीन शर्तों को पूरा करना होगा।
किसानों को बिजली बिल में राहत। व्यवसायिक गतिविधियाेंपर अभी7.50 रुपये प्रति यूनिट देने पड़े थे। अब4.75 रुपये यूनिट देने पड़ेंगे। इसके लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई जाएगी।
राज्य के भंडारण निगम, हैफेड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सभी गोदामों में चोरी रोकने के लिए सीसीटीवी लगाएं जाएंगे।
सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप डायर लगाए जाएंगे, ताकि किसानों को फसलों का पूरा भाव बिना किसी कट के मिले।
फसल अवशेषों के स्थल पर पराली खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे।54 मंडियो में E-NAM से जोड़ा। ताकि समर्थन मूल्यपर किसानों को फसल बेचनेमें आसानी हो।

बागवानी

बागवानी के 2और उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
2020-21 में किन्नू, अमरूद एवं आम के बागों के स्थापना खर्च के अनुदान को 16 हजार से बढ़कार 20 हजार रुपये प्रति एकड़ किया जाएगा।

मत्स्य पालन

खारे पानी के मत्स्य फार्म के तहत 2 बड़े पेल्लेट फीड मिल प्लांट और 10 छोटे फीड मिल प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
प्रदेश में पहली बार 250-250 एकड़ में कैट फिश औरपिलापिया कल्चर शुरू की जाएगी। झींगा किसानों के लिए प्रॉन चिलिंग एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा।

पशु पालन और डेयरी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2.20 लाख पशुओं का बीमा किया गया। हरियाणा पहला राज्य, जिसने पशुओं के कल्याण के लिए हरियाणा पशु अधिनियम 2019 को लागू किया।
राज्य की गौशालाओं के लिए इस बार 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ की व्यवस्था।
गाय के दूध की आपूर्ति करने वाले सरकारी दुग्ध उत्पादकों को 4 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर सब्सिडी दी जाएगी। यह भैंस के दूध पर दी जाने वाली सब्सिडी के बराबर होगी।
दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के स्तर पर बल्क मिल्क कूलरसे दूध शीतकरणसविधाउपलब्ध कराएगी।
कृत्रिम गर्भाधान के लिएसोर्टिड सीमेन 500 रुपए की दर से दिया जाता है। इसे 2020-21 में 200 रुपए प्रति स्ट्रा की दर पर दिया जाएगा।
पशु संजीवनी सेवा के माध्यम से मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की जाएगी।


शिक्षा और सुविधाएं

कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा शुरू की जाएगी।
सभी राजकीय विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए आरओ से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। चरणबद्ध पैनल से सौरपैनल भी हर विद्यालय में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए 4000 प्ले-वे स्कूल खोलने का निर्णय।
स्वतंत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख के लिए 212 बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता को 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
बच्चों को,दूसरे जिले की संस्कृति से परिचय कराने के लिए भ्रमण कराया जाएगा।
मध्याह्न भोजन योजना में सप्ताह में एक दिन बेसन लड्‌डू/ पिन्नी और सप्ताह में 3 दिन के बयान अब बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा।
जिन गांवों में उच्च विद्यालय या वरिष्ठ माध्यमिक उच्च विद्यालय नहीं है, वहां के 9वीं या 11वीं कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निशुल्क साइकिलें प्रदान की जाएंगी।
मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृति योजना के तहत 5वीं कक्षा में न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए संचालित परीक्षा के आधार पर 6वीं, 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को 1500 रुपए से 6 हजार रुपएतक छात्रवृति दी जाएगी।
निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम: 1 लाख 80 हजार रुपए वार्षिक से कम आय वाले गरीब परिवारों के 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से फीस औरनिधियां भी नहीं ली जाएगी।
98 खंडों में राजकीय आदर्श संस्कृति विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।
अंग्रेजी माध्यम के 1 हजार प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय।
विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को निशुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

उच्च शिक्षा

शिक्षा का कुल बजट 19639.18 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछली बार से 28.60 प्रतशित ज्यादा है।
आगामी सत्र में 4 और राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। अगले वर्ष 18 और राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे।
अगले शैक्षणिक सत्र से 10 और राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू की जाएगी।
महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के निशुल्क पासपोर्ट बनाए जाएंगे।
प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा महाविद्यालयों में दी जाएगी। इसकी जानकारी एडमिशन के समय फॉर्म पर ले ली जाएगी।
विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी।
स्नातकोत्तर स्तर तक सभी संकायों में 1 लाख 80 हजार रुपए तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों की छात्राओं से महाविद्यालयों औरविश्वविद्यालयों में शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सरकारी महाविद्यालयों में 2 हजार सीसीटीवी लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
सभी महाविद्यालयों में 24 घंटे निगरानी करने के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रावधान।
प्रदेश के विद्यालय और महाविद्यालय के विज्ञान के विद्यार्थियों को मिट्टी और जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
डिजिटल पुस्तकालय मुफ्त होंगे।

सहकारिता

पहला सहकारी टेट्रापैक संयत्रस्थापित किया जाएगा।

महिलाओं के लिए

हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए अलग से 10% स्थान आरक्षित किया जाएगा।
500 नए क्रैच कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए खोले जाएंगे।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण

2020-21 में 24 नए आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय पन्नीवाला मोटा, सिरसा में एक अति आधुनिक आदर्श कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा।
कौशल विकास का बजट 847.97 करोड़ रुपए रखा गया है जो पिछली बार से 23.61 करोड़ ज्यादा है।


रोजगार
रोजगार क्षेत्र का बजट 416.02 करोड़ रुपये रखा गया है।
रोजगार पोर्टल के साथ-साथ कॉल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। निजी क्षेत्र में 25 हजार युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने में सक्षम होंगे।
सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को कोचिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले 2वर्ष में 1 लाख उम्मीदवारों को हरियाणा से बाहर सरकारी नौकरियों से जोड़ने का लक्ष्य।
खेल एवं युवा मामले
खेल बजट 394.09 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछली बार से 12.83 प्रतिशत है।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों की दैनिक खुराक भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया है। खिलाड़ियों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना।

स्वास्थ्य

जिस परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है या जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के समकक्ष लाभ दिया जाएगा। ये परिवार 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे।
कैथ लैब, एमआरआई, सीटी स्कैन की सुविधा सभी जिला अस्पतालों में दी जाएगी।
डायलेसिस की सुविधा सभी उप मंडल अस्पतालों में दी जाएगी।
अल्ट्रासाउंड की सुविधा हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर विस्तारित की जाएगी।
वैंटीलेटर की सुविधा सभी जिला अस्पतालों में प्रदान की जाएगी।
27 नए एएलएस एंबुलेंस को जोड़ा जाएगा।
कीमोथैरेपी का प्रावधान सभी जिला अस्पतालों में किया जाएगा।
सभी राज्यवासियों के स्वास्थ्य की निशुल्क पूर्ण जांच करवाई जाएगी। इसे पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा।

आयुष

2 हजार जिम और व्यायामशालाओं में सुविधा बढ़ाना।उन्हें वेलनेस सेंटर के तौर पर परिवर्तित किया जाएगा।

चिकित्सा एवं अनुसंधान

मेडिकल कॉलेजों में वेंटीलेटर की संख्या 190 से बढ़ाकर 400 की जाएगी।
नर्सिंग की शिक्षा ले रही बेटियों के मुफ्त पासपोर्ट बनाए जाएंगे।
स्वास्थ्य का बजट इस बार 6533.75 करोड़ रुपये रखा गया है जो पिछली बार से 23.03 प्रतिशत ज्यादा है।

सड़क-रेलवे


पांडु पिंडारा में नया जंक्शन बनाया जाएगा। यह जंक्शन जींद-पानीपत, जींद-रोहतक और जींद-सोनीपत रेल लाइन को जोड़ेगा। सभी एनएच, स्टेट हाइवे और डिस्ट्रिक्ट रोड के रेलवे क्रॉसिंग की जगह अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनेंगे।
प्रदेश के सभी 6 करम या इससे अधिक चौड़े 1566 किलोमीटर के 530 कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा। सड़कों के उपर साढ़े छह मीटर से नीचे बिजली तारों को ऊपर किया जाएगा।

नागरिक विमानन

करनाल में एक हवाई अड्‌डा बनाया जाएगा। जबकि भिवानी में एक अन्य उड़ान प्रशिक्षण स्कूल के साथ हवाई पटि्टयों की लंबाई पांच हजार फीट तक की जाएगी।

प्रॉपर्टी टैक्स में छूट

वर्ष 2016-17 तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 20 फीसदी की छूट के साथ ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। 2018-19 के बायादारों को 100 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जाएगी। 20 वर्षों से निगमों की की दुकान या मकान में किराएदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
शहरों में 5 लाख लाइट पॉइंटों को एलईडी में बदला जाएगा। मेरा शहर सर्वोत्तम शहर नाम से योजना शुरू की जाएगी। जिसमें 18 घंटे पानी की सप्लाई होगी। सीसीटीवी लगेंगे। नगर निकायों को स्वायत्त बनाया जाएगा। शहरों में डेयरियों से गोबर उठेगा, लेकिन उसके लिए पैसे देने होंगे।
यदि कोई कर्मचारी दस वर्ष की सेवा के बाद नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस करता है तो सरकार उसे बैंकों से कर्ज के लिए गारंटी देगी।

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